चाळीसगावचा ‘जिल्हा’ होण्याच्या दिशेने ऐतिहासिक हुंकार! १५० कोटींच्या भव्य ‘न्यायसंकुला’वर शिक्कामोर्तब; आ. मंगेश चव्हाणांचा मास्टरस्ट्रोक!
चाळीसगाव | विशेष प्रतिनिधी
चाळीसगाव तालुक्याच्या शिरपेचात आज मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. गेल्या २५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आणि प्रत्येक चाळीसगावकराच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या निर्मितीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या झंझावाती पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाने तब्बल १५० कोटी रुपयांच्या निधीसह या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिली असून, चाळीसगाव आता खऱ्या अर्थाने ‘प्रशासकीय केंद्र’ बनू पाहत आहे.
📍 बिलाखेड शिवारात साकारणार ६ मजली ‘न्यायवैभव’
केवळ घोषणा न देता प्रत्यक्ष कृतीवर भर देणाऱ्या आमदार चव्हाणांनी बिलाखेड शिवारात पशुसंवर्धन विभागाची ३.२० हेक्टर जागा पदरात पाडून घेतली आहे. याच जागेवर आता अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असे ‘न्यायसंकुल’ उभे राहणार आहे.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये एका नजरेत:
एकूण निधी: १५० कोटी रुपये (१२५ कोटी न्यायालय इमारत + २४ कोटी निवासस्थाने).
भव्य वास्तू: २३,७५० चौ.मी. क्षेत्रफळावर पसरलेली ६ मजली देखणी इमारत.
सुविधांचा डोंगर: १६ आधुनिक न्यायालयीन कक्ष, वकिलांसाठी प्रशस्त हॉल आणि अद्ययावत पार्किंग.
न्यायाधीश निवास: उच्च न्यायालयाच्या निकषांनुसार (Type Plan) स्वतंत्र आणि सुरक्षित वसाहत.
🛑 जळगावच्या १०० कि.मी. पायपीटीतून कायमची सुटका!
जळगाव जिल्ह्यातील तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा तालुका असूनही, छोट्या-मोठ्या न्यायालयीन कामासाठी चाळीसगावकरांना १०० कि.मी. दूर जळगाव गाठावे लागत होते. यात वेळ आणि पैसा दोन्हीचा मोठा अपव्यय होत असे. आता चाळीसगाव येथेच जिल्हा न्यायालय झाल्याने पाचोरा, भडगाव आणि पारोळा या शेजारील तालुक्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. या प्रक्रियेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संगीतराव पाटील यांचे तांत्रिक मार्गदर्शन मैलाचा दगड ठरले आहे.
🏗️ ही तर नव्या ‘चाळीसगाव जिल्ह्याची’ नांदी!
चाळीसगावला स्वतंत्र जिल्हा बनवण्याचे स्वप्न आता धूसर राहिलेले नाही. गेल्या काही वर्षांत तालुक्याने मिळवलेली ही प्रशासकीय यशोगाथा पहा:
१. स्वतंत्र आरटीओ कार्यालय (MH-52) ✅
२. सुसज्ज उपजिल्हा रुग्णालय ✅
३. अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय ✅
४. आणि आता… भव्य जिल्हा न्यायालय! ✅
हे सर्व प्रकल्प म्हणजे भविष्यातील ‘स्वतंत्र चाळीसगाव जिल्हा’ या मागणीला मिळालेली भक्कम पायाभरणी मानली जात आहे.
”चाळीसगावकरांना न्याय मिळवून देणे ही माझी जबाबदारी होती. अनेक वर्षांचा प्रशासकीय बॅकलॉग मी एक-एक करून संपवत आहे. हे १५० कोटींचे न्यायालय म्हणजे केवळ इमारत नसून जनतेच्या माझ्यावर असलेल्या विश्वासाला दिलेली ही पोचपावती आहे.”
— आमदार मंगेश चव्हाण, चाळीसगाव.
वाचकांसाठी प्रश्न:
चाळीसगावला जिल्हा न्यायालयाचा दर्जा मिळाल्याने विकासाला किती गती मिळेल असे तुम्हाला वाटते? तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट्समध्ये नक्की कळवा आणि ही अभिमानास्पद बातमी शेअर करा!
