मुक्ताईनगर भूसंपादन घोटाळा: एकनाथ खडसेंवर गंभीर आरोप; चौकशीसाठी ‘SIT’ स्थापन
मुंबई | विशेष प्रतिनिधी मुक्ताईनगर परिसरातील राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरणासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादनात गंभीर अनियमितता झाल्याचा मुद्दा राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गाजला. माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी स्वतःच्या आणि कुटुंबीयांच्या नावाने शासनाची फसवणूक केल्याचा खळबळजनक आरोप सभागृहात करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सरकारने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी शासनाने सुमारे ५६.८० हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रक्रियेत कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन करून शासनाची दिशाभूल केल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त केला जात आहे.
- राजपत्र आणि अधिसूचना: २५ जानेवारी २०२२ रोजी या जमिनीबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले होते, तर १३ जानेवारी २०२३ रोजी भूसंपादनाचा अंतिम निर्णय जाहीर झाला.
- नियम काय सांगतो? एकदा भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली की, संबंधित जमिनीवर शासनाची नोंद होते आणि मूळ मालकाचे सर्व अधिकार संपुष्टात येतात.
- खरेदीचा व्यवहार: अधिसूचना निघाल्यानंतरही, २७ जानेवारी २०२३ रोजी एकनाथ खडसे यांनी सुमारे १५ लाख २२ हजार रुपयांना जमीन खरेदी केल्याचा मुद्दा सभागृहात मांडण्यात आला. ही जमीन नंतर स्वतःच्या आणि कुटुंबीयांच्या नावावर करून शासनाकडून मोठा मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे.
फसवणुकीचे स्वरूप: कापसाच्या शेतात ‘काल्पनिक’ झाडे?
तपासणीत असे समोर आले आहे की, ज्या जमिनीवर २०२२ च्या खरीप हंगामात कापसाचे पीक घेतले जात होते, त्याच ठिकाणी चक्क आठ वर्षांपासूनची मोठी झाडे असल्याचा दावा करण्यात आला. जमिनीला ‘लागवडीयोग्य’ आणि ‘फळबागायुक्त’ दाखवून शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची अधिकची नुकसानभरपाई लाटण्याचा हा डाव असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
”जनतेच्या पैशांची फसवणूक करणाऱ्यांना कोणतीही माफी मिळणार नाही. नियम डावलून झालेला हा व्यवहार भ्रष्टाचाराचा मोठा नमुना आहे आणि म्हणूनच मी हा आवाज सभागृहात उठवला आहे.”
सरकारची मोठी कारवाई: ‘SIT’ चौकशीचे आदेश
या प्रकरणातील गांभीर्य ओळखून महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागीय आयुक्त प्रविण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
चौकशीची वैशिष्ट्ये:
- सहा विभागांचे अधिकारी: या पथकात विविध सहा विभागांतील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
- कालबद्ध मर्यादा: या समितीला पुढील तीन महिन्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- कठोर कारवाईचे संकेत: अहवाल प्राप्त होताच दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आता ‘SIT’ च्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
#MahaBudget2026 #Maharashtra #BudgetSession #Mumbai #MaharashtraAssembly #Muktainagar #EknathKhadse
