विशेष वृत्त: पीक विम्याचा ‘महाघोटाळा’ की केंद्रचालकांचा ‘बळी’? विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीसाठी सुशिक्षित बेरोजगारांना सुळावर चढवण्याचे षडयंत्र!
जळगाव (प्रतिनिधी):
जळगाव जिल्ह्यात फळ पीक विमा योजनेत प्रशासकीय अनागोंदीचा कळस गाठला गेला आहे. ज्या विमा कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा हप्ता वसूल केला, त्यांच्या ‘स्पॉट व्हेरिफिकेशन’मधील (प्रत्यक्ष पाहणी) कमालीच्या आळसामुळे आज ४८ सीएससी (CSC) केंद्रचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची नामुष्की आली आहे. “चोर सोडून संन्याशाला फाशी” देण्याचा हा प्रकार असून, विमा कंपन्यांच्या चुकांचे खापर केंद्रचालकांवर फोडून मूळ गुन्हेगारांना अभय देण्याचा हा घाट तर नाही ना? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
विमा कंपन्यांची ‘अर्थपूर्ण’ डोळेझाक!
नियमानुसार, विमा अर्ज मंजूर करण्यापूर्वी विमा कंपन्यांनी शेतात जाऊन पिकाची स्थिती पाहणे अनिवार्य असते. जर शेतात पीकच नव्हते, तर कंपन्यांनी ते अर्ज त्याच वेळी तांत्रिक निकषांवर बाद का केले नाहीत? हप्ता घेताना डोळे मिटून बसणाऱ्या कंपन्या आता लाभाची वेळ आल्यावर केंद्रचालकांकडे बोट दाखवत आहेत. हे केवळ केंद्रचालकांचे खच्चीकरण नसून, शेतकऱ्यांना विम्यापासून वंचित ठेवण्याचे एक मोठे ‘कॉर्पोरेट’ षडयंत्र असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
तांत्रिक मुद्द्यांची ‘ऐसीतैसी’; केंद्रचालक फक्त ‘सॉफ्टवेअर’चा वापरकर्ता!
माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मधील कलम ७९ अत्यंत स्पष्ट आहे. केंद्रचालक हे केवळ ‘इंटरमिडीएरी’ (मध्यस्थ) आहेत. त्यांच्याकडे कागदपत्रांची सत्यता तपासण्याचे कोणतेही अधिकार किंवा ‘सॅटेलाईट’ यंत्रणा नाही.
- शेतकऱ्याची संमती: प्रत्येक अर्जासाठी शेतकऱ्याच्या मोबाईलवर जाणारा OTP हाच सर्वात मोठा पुरावा आहे की, माहिती शेतकऱ्याने स्वतः दिली आहे.
- जबाबदारी कोणाची?: ७/१२ उतारा, ८-अ आणि पीक पेरा देणारा शेतकरी आणि त्याची छाननी करणारे महसूल विभाग असताना, मधील केवळ ‘टायपिंग’ करणाऱ्या केंद्रचालकावर एफआयआर (FIR) फाडणे हा कायद्याचा क्रूर थट्टा आहे.
प्रशासनाचा ‘एकतर्फी’ बाणा!
कोणतीही सखोल चौकशी न करता, ‘मेन्स रीया’ (गुन्हेगारी हेतू) सिद्ध न करता थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत. प्रशासनाच्या या एकतर्फी निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांमध्ये भीतीचे आणि संतापाचे वातावरण आहे. विमा कंपन्यांच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवण्याऐवजी प्रशासनाने केंद्रचालकांना ‘सॉफ्ट टार्गेट’ केले आहे.
आमचे सवाल, उत्तर कोण देणार?
१. विमा कंपन्यांनी अर्जांच्या वेळी ‘स्पॉट व्हेरिफिकेशन’ का केले नाही?
२. चुकीच्या पिकाची नोंद झाली असेल, तर महसूल आणि कृषी विभागाने छाननीमध्ये ती का पकडली नाही?
३. केवळ ‘डेटा एंट्री’ करणाऱ्याला गुन्हेगार ठरवून विमा कंपन्यांना क्लीन चिट का दिली जात आहे?
उत्तर द्या, अन्यथा गाठ केंद्रचालकांशी आहे!
जळगाव जिल्ह्यातील सर्व सीएससी केंद्रचालकांनी आता एकजूट केली असून, या अन्यायकारक कारवाईविरोधात न्यायालयीन लढाई आणि तीव्र जनआंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. “आम्ही चोऱ्या केल्या नाहीत, तर विमा कंपन्यांच्या चोरीवर पांघरूण घालण्याचे कामही आम्ही करणार नाही,” असा खणखणीत इशारा केंद्रचालकांनी दिला आहे.
“कायद्याचा बडगा फक्त गरीबांवरच का? विमा कंपन्यांच्या पापाचा घडा आता भरला आहे! #JusticeForVLE #CropInsuranceScam #JalgaonNews”
