⚖️ बेकायदा धर्मांतराला बसणार चाप! महाराष्ट्रात ७ वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद; विधानसभेत ऐतिहासिक विधेयक सादर
मुंबई: राज्यात फसवणूक, प्रलोभन किंवा जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांना अटकाव करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ सादर केले. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, धर्मांतरविरोधी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील १०वे राज्य ठरणार आहे.
🚫 कायद्याचा बडागा: कठोर शिक्षेच्या तरतुदी
बेकायदा धर्मांतर करणाऱ्यांविरुद्ध या विधेयकात अत्यंत कडक शिक्षेचा प्रस्ताव आहे:
- सर्वसाधारण गुन्हा: ७ वर्षे तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपये दंड.
- पुन्हा गुन्हा केल्यास: १० वर्षे कारावास आणि १० लाख रुपये दंड.
- विशेष संरक्षण: अज्ञान बालक, महिला, अनुसूचित जाती (SC) किंवा जमाती (ST) मधील व्यक्तींचे बेकायदा धर्मांतर केल्यास कठोर कारवाई होणार.
- लग्नाबाबत तरतूद: केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला विवाह न्यायालयात रद्द ठरू शकतो. अशा विवाहातून जन्मलेल्या बालकाला आईचा धर्म लागू होईल.
📝 धर्मांतर करायचे असेल तर? (नवीन नियम)
आता धर्मांतर ही केवळ वैयक्तिक बाब न राहता त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल:
- ६० दिवसांची पूर्वसूचना: धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला आणि तो सोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्थेला ६० दिवस आधी सक्षम प्राधिकाऱ्याला (नोटीस) कळवावे लागेल.
- हरकती आणि चौकशी: ही नोटीस सार्वजनिक केली जाईल. त्यावर कोणी आक्षेप घेतल्यास पोलीस त्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करतील.
- २१ दिवसांत घोषणापत्र: धर्मांतर झाल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत सर्व तपशिलासह अधिकृत घोषणापत्र सादर करणे अनिवार्य असेल. तसे न केल्यास धर्मांतर अवैध ठरवले जाईल.
🔍 का गरज भासली या कायद्याची?
विधेयक मांडताना गृहराज्यमंत्र्यांनी खालील प्रमुख कारणे स्पष्ट केली:
”राज्यात बळजबरीने आणि आमिष दाखवून धर्मांतर करण्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडत असून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. घटनेने धर्मप्रसाराचा अधिकार दिला आहे, मात्र तो दुसऱ्याचे बळजबरीने धर्मांतर करण्याचा अधिकार देत नाही.”
|
वैशिष्ट्य |
तरतूद |
|---|---|
|
विधेयकाचे नाव |
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ |
|
कमाल सजा |
१० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास |
|
कमाल दंड |
१० लाख रुपयांपर्यंत |
|
प्राधिकाराची अट |
६० दिवस आधी नोटीस देणे अनिवार्य |
|
तक्रार चौकशी |
पोलिसांमार्फत चौकशीचे अधिकार |
📢 विशेष टीप:
हिंदुत्ववादी संघटनांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून ‘लव्ह जिहाद’ आणि फसवणुकीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या विरोधात कायदा करण्याची मागणी होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक अत्यंत कळीचे मानले जात आहे.
