ग्रामसभा बंद नको, बळकट करा!
ग्रामसभांची (Gram Sabha) संख्या कमी न करता त्या अधिक पारदर्शक (Transparent) करा आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना (Gram Panchayat Officials) थेट पोलिस संरक्षण (Police Protection) द्या, अशी जोरदार मागणी माजी उपसरपंच पी. ए. दादा पाटील (P. A. Dada Patil) यांनी केली.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनने (Maharashtra State Gram Panchayat Officials Union) ग्रामसभांच्या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण होणारा ताण, ग्रामसभेत होणारे वाद, धमक्या आणि असुरक्षिततेचे कारण पुढे करत ग्रामसभांची संख्या कमी करण्याची तसेच ग्रामसभा सचिव (Gram Sabha Secretary) म्हणून काम न करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीवर जुवार्डी (Juvardi) गावाचे लोकसेवक, माजी उपसरपंच तथा पाचोरा-भडगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे (APMC) उपसभापती आणि राष्ट्रपती पदकाने सन्मानित सेवानिवृत्त पी. एस. आय. (PSI) पी. ए. दादा पाटील (P. A. Dada Patil) यांनी तीव्र हरकत नोंदवली आहे. त्यांनी राज्य शासनाकडे (State Government) ग्रामसभा बंद न करता अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्याची ठाम भूमिका मांडली आहे.
भडगाव प्रतिनिधी | संविधानातील (Indian Constitution) ७३व्या घटनादुरुस्तीने (73rd Constitutional Amendment) पंचायतराज (Panchayati Raj) व्यवस्थेला मजबूत आधार दिला आहे. संविधानातील अनुच्छेद २४३अ (Article 243A) नुसार ग्रामसभा ही स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि घटनात्मक लोकशाही संस्था (Constitutional Democratic Institution) आहे. ग्रामसभा म्हणजे केवळ एक प्रशासकीय बैठक (Administrative Meeting) नसून गावातील मतदारांना स्थानिक कारभारात थेट सहभागी होण्याचा आणि प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देणारे सर्वात महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. ग्रामविकास विभागाने (Department of Rural Development) देखील स्पष्ट केले आहे की, ग्रामपंचायत ही ग्रामसभेला उत्तरदायी असते.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या (Maharashtra Gram Panchayat Act) कलम ७ (Section 7) मध्ये एका आर्थिक वर्षात (Financial Year) ‘किमान चार’ ग्रामसभा घेण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. मात्र, ‘किमान चार’ याचा अर्थ ‘फक्त चार’ असा लावणे पूर्णपणे चुकीचे आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधी आहे. गावातील रस्ते, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक प्रश्न, विकासकामे आणि निधीचा वापर (Utilization of Funds) यांसारख्या तातडीच्या विषयांवर आवश्यकतेनुसार विशेष ग्रामसभा (Special Gram Sabha) आयोजित करणे अत्यंत गरजेचे असते.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ५४ सी (Section 54C) नुसार ग्रामपंचायतीचा सचिव (Gram Panchayat Secretary) हाच ग्रामसभेचा अधिकृत सचिव असतो. ग्रामसभा बोलावणे आणि इतिवृत्त (Minutes of Meeting) तयार करून जतन करणे ही त्याची कायदेशीर वैधानिक जबाबदारी (Statutory Responsibility) आहे. त्यामुळे केवळ संघटनेच्या निवेदनामुळे किंवा ठरावामुळे ही जबाबदारी नाकारणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य ठरते.
ग्रामसभेत गोंधळ किंवा वाद निर्माण होत असतील तर ग्रामसभा बंद करणे किंवा कमी करणे हा त्यावरचा उपाय नाही. काही व्यक्तींच्या गैरवर्तनाची शिक्षा संपूर्ण गावाला देणे अयोग्य आहे. त्याऐवजी संवेदनशील ग्रामसभांमध्ये व्हिडिओ चित्रीकरण (Video Recording), योग्य प्रवेश व्यवस्था आणि आवश्यकतेनुसार पोलिसांचे कायदेशीर संरक्षण देण्यात यावे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून दोषींवर तातडीने कठोर कायदेशीर कारवाई (Strict Legal Action) झालीच पाहिजे. परंतु, सुरक्षिततेच्या कारणावरून लोकशाहीचा गळा आवळणे योग्य नाही. शासन, नागरिक आणि प्रशासन या सर्वांच्या समन्वयाने ग्रामसभा अधिक पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि सुरक्षित करणे ही काळाची गरज आहे.
ग्रामसभा लोकशाहीचा पाया
ग्रामसभा ही संविधानाने दिलेली महत्त्वाची संस्था असून ती बंद करणे किंवा संख्या कमी करणे म्हणजे पारदर्शकतेला (Transparency) आणि लोकशाही व्यवस्थेला (Democratic System) थेट धक्का पोहोचवणे आहे.
अधिकाऱ्यांना पोलिस संरक्षण द्या
ग्रामसभेत गोंधळ घालणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सुरक्षिततेसाठी सर्व ग्रामसभांमध्ये थेट पोलिस बंदोबस्त (Police Security) व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग (Video Recording) उपलब्ध करून द्यावे.
Tags:
Gram Sabha Maharashtra, Gram Panchayat Secretary, PA Dada Patil Bhadgaon, Rural Development Maharashtra, Panchayati Raj Act
Hashtags:
#MuktaiDoot #MuktainagarNews #GramSabha #MaharashtraPolitics #GramPanchayat
