MPSC एक्साईज परीक्षेचा ‘मार्किंग पॅटर्न’ फुटला!
आमदार रोहित पवारांचा गंभीर आरोप; एमपीएससीच्या सहसचिवांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा दावा, प्रकरण नागपूर खंडपीठात
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक (गट-क) परीक्षेचा मार्किंग पॅटर्न आणि प्रश्न फुटल्याचा गंभीर आरोप आमदार रोहित पवार व उमेदवारांनी केला आहे. याप्रकरणी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली असून सहसचिवांवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक पदाच्या पेपरफुटी प्रकरणानंतर आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या परीक्षेचाही गोंधळ समोर आला आहे. आयोगाने २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेतलेल्या उपनिरीक्षक (गट-क) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेचा मार्किंग पॅटर्न आणि प्रश्न फुटल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे ठराविक उमेदवारांना फायदा पोहोचवून लाखो रुपयांची देवाण-घेवाण झाल्याचा दावा आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागणाऱ्या उमेदवारांच्या तक्रारीनुसार, परीक्षेच्या एका आठवड्यापूर्वीच दोन पेपरमधील प्रश्नांचे अधिकृत फोटो व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर फिरत होते. प्रत्यक्षात परीक्षेत आलेले अनेक प्रश्न या फोटोतील प्रश्नांशी तंतोतंत जुळणारे होते. गुप्त माहिती लीक झाल्याने समान संधीच्या तत्त्वाचा भंग झाला असून, ही परीक्षा व निकाल रद्द करून नवीन पारदर्शक परीक्षा घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने केलेल्या तपासाचा अहवाल लोकसेवा आयोगाला सादर केला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अहवालात आयोगाच्या सहसचिवांसह इतर संबंधितांवर दोषी म्हणून कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.
औषध निरीक्षक पेपरफुटीतील संशयित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीच या परीक्षेत घोळ घातल्याचा संशय आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत आयोगाने नवी मुंबई पोलिसांचा गोपनीय अहवाल न्यायालयात सादर केला नाही. त्यामुळे दोषी सहसचिव कोणता आणि त्याला पाठीशी घातले जात आहे का, असा सवाल निर्माण झाला असून यावर २९ ऑगस्ट रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायालय नागपूर येथेही तक्रार दाखल असून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
MPSC द्वारे २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक परीक्षेचा मार्किंग पॅटर्न व प्रश्न लीक झाल्याचा आरोप आहे. परीक्षेआधीच व्हॉट्सॲपवर प्रश्न फिरत होते. यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय असून नागपूर खंडपीठात निकाल व परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पोलीस अहवाल अन् आयोगाची भूमिका
नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने चौकशी अहवालात MPSC च्या सहसचिवांसह दोषींवर कारवाईची शिफारस केली आहे. मात्र, आयोगाने हा गोपनीय अहवाल न्यायालयात सादर केलेला नाही. औषध निरीक्षक प्रकरणातील दोषीच यात असल्याचा संशय असून न्यायालयात २९ ऑगस्ट रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे.
