वित्त आयोगात मोठा गैरव्यवहार?
बोरखेडा (Borkheda) जुने ग्रामपंचायतीत १५व्या वित्त आयोगाच्या ६.७५ लाखांच्या निधीत कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी पंचायत समितीसमोर ठिय्या आंदोलन (Agitation) छेडल्याने तालुक्यात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
बोरखेडा (Borkheda) जुने ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर आणि १५व्या वित्त आयोगाच्या (15th Finance Commission) निधी वितरणावर संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे. विविध विकासकामांच्या नावाखाली दाखवण्यात आलेला लाखो रुपयांचा खर्च केवळ कागदोपत्रीच राहिल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या कथित भ्रष्टाचाराची (Corruption) सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, या मुख्य मागणीसाठी ३१ ऑगस्ट रोजी आक्रमक झालेल्या ग्रामस्थांनी पंचायत समिती (Panchayat Samiti) कार्यालयासमोर जोरदार ठिय्या आंदोलन (Protest) छेडले. या आंदोलनामुळे स्थानिक प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून नागरिकांचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे.
विकास पवार (Vikas Pawar), कुलदीप चव्हाण (Kuldeep Chavan), सुनील चव्हाण (Sunil Chavan), सुनील पवार (Sunil Pawar), मनीष पवार (Manish Pawar), परमेश्वर पांडे (Parameshwar Pandey), अजय वानखेडे (Ajay Wankhede), संदीप पाटील (Sandeep Patil), सागर राठोड (Sagar Rathod), दिनेश पवार (Dinesh Pawar), विशाल मोरे (Vishal More), उमेश तायडे (Umesh Tayade), महेश पवार (Mahesh Pawar), ज्ञानेश्वर कासवेकर (Dnyaneshwar Kaswekar), आणि यश चव्हाण (Yash Chavan) यांच्यासह अनेक ग्रामस्थ या आंदोलनात हिरीरीने सहभागी झाले होते.
ग्रामस्थांच्या दाव्यानुसार, १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ६ लाख ७५ हजार रुपयांचा खर्च विविध बाबींवर झाल्याची अधिकृत नोंद आहे. मात्र, हा संपूर्ण खर्च संशयास्पद वाटत असून त्याची पारदर्शक चौकशी होणे गरजेचे आहे. यामध्ये बालस्नेह गुण कौशल्य विकास साधनांसाठी ७० हजार रुपये, ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) साहित्यासाठी १ लाख रुपये, मुतारी बांधकामासाठी ९५ हजार रुपये, जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) शाळा दुरुस्ती व रंगरंगोटी कामासाठी २ लाख ९० हजार रुपये, पाणीपुरवठा (Water Supply) साहित्यासाठी १ लाख २० हजार रुपये, आणि कचराकुंड्या खरेदीसाठी १ लाख ४४ हजार रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. या सर्व खर्चाची प्रत्यक्ष कामे, साहित्य खरेदी, बिले, मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book) व संबंधित कागदपत्रांशी प्रत्यक्ष पडताळणी करून सत्य समोर आणावे, अशी ठाम मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गटविकास अधिकारी (Block Development Officer) कीर्ती कनवाडे (Kirti Kanwade) यांनी स्वतः बोरखेडा जुने येथे भेट देऊन परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित ग्रामसेवक (Gram Sevak) योगेश पवार (Yogesh Pawar) यांना यापूर्वीच दोन नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच या प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी विस्तार अधिकारी कृषी (Extension Officer Agriculture) सुनील गोसावी (Sunil Gosavi), शाखा अभियंता (Branch Engineer) दीपक भंगाळे (Deepak Bhangale) आणि कनिष्ठ लेखाधिकारी (Junior Accounts Officer) संतोष गुरव (Santosh Gurav) यांची त्रिसदस्यीय चौकशी समिती (Inquiry Committee) नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामसेवकाच्या निलंबनाचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (Chief Executive Officer) पाठविण्यात येणार असल्याचे कीर्ती कनवाडे (Kirti Kanwade) यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ग्रामपंचायतीचे सर्व दप्तर व कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्यासाठी ते तात्काळ सील करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी आंदोलकांनी केली. आमदार (MLA) चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) हे कामानिमित्त बाहेरगावी असल्याने त्यांनी भ्रमणध्वनीद्वारे आंदोलक ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधून मागण्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर आमदार पाटील यांचे प्रतिनिधी महेंद्र मोंढाळे (Mahendra Mondhale) व अफसर खान (Afsar Khan) यांनी पंचायत समिती (Panchayat Samiti) प्रशासनाशी सविस्तर चर्चा केली. प्रशासनाने उच्चस्तरीय चौकशीचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर सायंकाळी ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेतले. याप्रसंगी शिवसेना (Shiv Sena) पदाधिकारी महेंद्र मोंढाळे (Mahendra Mondhale) यांच्यासह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आता या चौकशीतून सत्य बाहेर येते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासनाकडून त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना विस्तार अधिकारी, शाखा अभियंता व कनिष्ठ लेखाधिकारी यांची त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त. अहवाल प्राप्त होताच ग्रामसेवकाच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाणार.
६.७५ लाखांच्या खर्चाची चौकशी शाळा दुरुस्ती, कचराकुंड्या, पाणीपुरवठा साहित्य व इतर कामांवर झालेला ६.७५ लाखांचा खर्च संशयाच्या भोवऱ्यात. दप्तर सील करण्याची व प्रत्यक्ष पडताळणीची ग्रामस्थांची मागणी.
टॅग्स:
बोरखेडा प्रकरण, १५वा वित्त आयोग, ग्रामपंचायत भ्रष्टाचार, चौकशी समिती, मुक्ताईनगर बातमी
हॅशटॅग्स:
#MuktaiDoot #MuktainagarNews #GramPanchayat #BorkhedaNews #MaharashtraNews
