वरणगाव पाणीपुरवठा योजनेत कोट्यवधींचा घोटाळा;
बोगस बँक गॅरंटीचा वापर करून शासनाची फसवणूक
अजय अनिलकुमार जैन यांची तक्रारीच्या माध्यमातून चौकशीची मागणी
वरणगाव (जळगाव):
वरणगाव नगरपरिषदेच्या महत्त्वाकांक्षी ‘महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान’ पाणीपुरवठा योजनेत कंत्राटदार एजन्सी, तत्कालीन प्रशासक आणि मुख्याधिकारी यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार व प्रशासकीय गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी तक्रारदार अजय अनिलकुमार जैन यांनी केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
वरणगाव शहरातील पाणीपुरवठा योजनेसाठी नगरपरिषदेने निविदा प्रक्रिया राबविली होती. हे कंत्राट ‘अरिहंत कन्स्ट्रक्शन, पुणे’ यांना मंजूर झाले. यानंतर कंत्राटदार कंपनीने संयुक्त उपक्रम (JV) स्थापन करून कामाचे कार्यारंभ आदेश घेतले. मात्र, तक्रारीनुसार, कंत्राटदार कंपनीने बँक ऑफ महाराष्ट्र (नारायण पेठ शाखा, पुणे) यांच्या नावे चक्क ‘बोगस व बनावट बँक गॅरंटी’ सादर करून शासनाची दिशाभूल केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही केराची टोपली
विशेष म्हणजे, या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित कंत्राटदार कंपनीला ‘ब्लॅकलिस्ट’ (काळ्या यादीत) टाकण्याचे आदेश दिले होते. तरीही, वरणगाव नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी या आदेशाची जाणीवपूर्वक अंमलबजावणी न करता, दोषींना पाठीशी घातल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
थर्ड पार्टी ऑडिटची मागणी
योजनेच्या कामात अनेक त्रुटी असून, अंदाजपत्रकापेक्षा प्रत्यक्षात कामात मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पाइपलाइनच्या कामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणे किंवा कागदोपत्री काम दाखवून निधी लाटल्याचा आरोपही तक्रारदाराने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय स्तरावरून उच्चस्तरीय चौकशी करावी, कंत्राटदारासह संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि संपूर्ण प्रकल्पाचे ‘थर्ड पार्टी टेक्निकल ऑडिट’ करावे, अशी आग्रही मागणी अजय जैन यांनी केली आहे.
या गंभीर प्रकरणाकडे शासनाने त्वरित लक्ष न दिल्यास उच्च न्यायालय आणि लोकआयुक्तांकडे धाव घेण्याचा इशाराही तक्रारदाराने निवेदनात दिला आहे. आता वरणगाव नगरपरिषद प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
