मानधन रोखल्याने तीव्र असंतोष
शहादा (Shahada) तालुक्यात तब्बल सहा महिन्यांचे मानधन (Remuneration) रखडल्याने ग्रामरोजगार सहाय्यक (Gram Rozgar Sahayak) आर्थिक संकटात सापडले असून प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप आणि नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शहाद्यात ग्रामरोजगार सहाय्यक आर्थिक अडचणीत; सहा महिन्यांपासून थकीत मानधनामुळे कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ
शहादा:
शहादा (Shahada) तालुक्यातील ग्रामीण भागात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (MGNREGA) अंमलबजावणी अत्यंत प्रभावीरित्या करणाऱ्या ग्रामरोजगार सहाय्यकांवर (Gram Rozgar Sahayak) सध्या भीषण आर्थिक संकट ओढवले आहे. गेल्या तब्बल सहा महिन्यांपासून हक्काचे मानधन (Remuneration) मिळाले नसल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रशासनाविरोधात कमालीचा असंतोष खदखदत आहे. एप्रिल, मे, जून, जुलै आणि ऑगस्ट या पाच महिन्यांसह मागील वर्षातील फेब्रुवारी २०२५ मधील थकीत मानधनाची रक्कम अद्याप कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा झालेली नाही. त्यामुळे कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा, असा बिकट प्रश्न १५१ ग्रामरोजगार सेवकांसमोर (Employment Assistants) उभा ठाकला आहे.
ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजना पोहोचवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम हे कर्मचारी दिवसरात्र करत असतात. घरकुल योजनेची (Housing Scheme) कामे असोत किंवा इतर वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वरूपाची विकासकामे असोत, मजुरांची उपस्थिती नोंदवणे आणि कामाचे नियोजन करण्याची मुख्य जबाबदारी ग्रामरोजगार सहाय्यकांवरच असते. शासनाने आता दिवसातून दोन वेळा ‘फेस रीडिंग’ (Face Reading) प्रणालीद्वारे ऑनलाइन हजेरी (Online Attendance) नोंदवणे बंधनकारक केले आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेटची (Internet) सुविधा अनेकदा उपलब्ध नसते, नेटवर्कचा (Network) मोठा अडसर असतो. अशा अत्यंत प्रतिकूल आणि आव्हानात्मक परिस्थितीतही हे कर्मचारी आपले कर्तव्य पार पाडतात. परंतु, एवढी मेहनत करूनही त्यांना महिन्याच्या अखेरीस मानधनापासून वंचित राहावे लागत आहे.
इतर शासकीय योजना आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सरकारकडे निधी उपलब्ध असतो, मात्र ग्रामीण विकासाचा पाठीचा कणा असलेल्या ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधनासाठीच निधीची टंचाई का भासते, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. दरमहा जिल्हा आणि तालुका स्तरावरून मनरेगा आयुक्त कार्यालयाकडे (MGNREGA Commissioner Office) मानधनाची मागणी अधिकृतपणे पाठवली जाते. परंतु, गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून एकही रुपया प्राप्त झालेला नाही. मानधनाच्या या गंभीर प्रश्नासाठी कर्मचाऱ्यांनी नागपूर (Nagpur) येथील मुख्य कार्यालयाकडेही धाव घेत सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.
एकीकडे महागाईचा भस्मासूर वाढलेला असताना दुसरीकडे सहा-सहा महिने मानधन रोखून धरल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या घरची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे. मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आणि दैनंदिन घरखर्च भागवणे आता अशक्य झाले आहे. यासंदर्भात ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेचे (Association) उपाध्यक्ष कृष्णा ठाकरे (Krishna Thackeray) यांनी प्रशासकीय उदासीनतेवर ताशेरे ओढले आहेत. शासनाने कोणत्याही प्रकारची टाळाटाळ न करता तातडीने आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि थकीत मानधन तात्काळ जमा करावे, अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
दुसऱ्या बाजूला, पंचायत समिती (Panchayat Samiti) स्तरावरून यावर सकारात्मक मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. शासन दरबारी पुरेशा निधीसाठी वरिष्ठ पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. परंतु, केवळ आश्वासनांवर पोट भरत नसल्याने प्रत्यक्ष निधी कधी मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शासनाने त्वरित पावले उचलली नाहीत तर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही कर्मचाऱ्यांमधून दिला जात आहे.
थकीत मानधनाचा मोठा फटका
शहादा (Shahada) तालुक्यातील १५१ ग्रामरोजगार सेवकांचे कुटुंब पूर्णपणे या मानधनावर अवलंबून आहे. सलग सहा महिने मानधन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांवर कर्जबाजारी होण्याची आणि आर्थिक संकटात सापडण्याची वेळ आली आहे.
प्रशासनाकडून लवकरच निधीचे आश्वासन
पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने मानधन रखडले असून शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाईल, असे मनरेगा अधिकारी (MGNREGA Officer) हेमंत चौधरी (Hemant Chaudhary) यांनी स्पष्ट केले.
Tags:
Shahada News, MGNREGA Remuneration, Gram Rozgar Sahayak, Shahada Panchayat Samiti, Maharashtra News
Hashtags:
#MuktaiDoot #MuktainagarNews #ShahadaNews #MGNREGA #MaharashtraNews
