लाचखोर कर्मचाऱ्याला सक्तमजुरी
वैद्यकीय खर्चाचे बिल बँक खात्यात जमा करण्यासाठी दोन हजार रुपयांची लाच घेणाऱ्या नाशिक येथील शासकीय कर्मचाऱ्याला न्यायालयाने दोषी ठरवत थेट कारावासाची दणकेबाज शिक्षा सुनावली आहे.
नाशिक (Nashik) येथील राज्य कामगार विमा योजना (State Employees Insurance Scheme) रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या लाचखोर कर्मचाऱ्याला अखेर कायद्याचा बडगा सहन करावा लागला आहे. वैद्यकीय खर्चाची हक्काची रक्कम मंजूर करून ती तक्रारदाराच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या मोबदल्यात लाच मागणारा वरिष्ठ सहाय्यक (Senior Assistant) रामचंद्र नरसू माकरे (Ramchandra Narsu Makare) याला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने (District and Sessions Court) दोषी ठरवून कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये लाचखोरी करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
लाचखोरीचे प्रकरण आणि सापळा
हे प्रकरण सप्टेंबर २०१४ मधील आहे. तक्रारदार व्यक्तीने आपल्या वैद्यकीय बिलांची प्रतिपूर्ती मिळवण्यासाठी राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, सातपूर (Satpur), नाशिक येथे अर्ज केला होता. हे शासकीय बिल मंजूर करून त्याचे पैसे थेट बँक खात्यात वळवण्यासाठी तेथील वरिष्ठ सहाय्यक, वर्ग-३ (Class-3) कर्मचारी रामचंद्र नरसू माकरे याने तक्रारदाराकडे सुरुवातीला ३ हजार रुपयांच्या लाचेची थेट मागणी केली होती.
तक्रारदाराची लाच देण्याची अजिबात इच्छा नसल्यामुळे त्यांनी याबाबत तडजोड करण्याचे नाटक केले. अखेर ही लाचेची रक्कम २ हजार रुपयांवर निश्चित झाली. मात्र, तक्रारदाराने याबाबत लगेचच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (Anti-Corruption Bureau) नाशिक कार्यालयाकडे अधिकृत तक्रार नोंदवली.
तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने तत्काळ या प्रकरणाची सखोल पडताळणी केली. पडताळणी दरम्यान आरोपी माकरे याने लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती कक्षासमोरील हॉलमध्ये पथकाने सापळा रचला. आरोपी रामचंद्र नरसू माकरे याने तक्रारदाराकडून ठरलेली २ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताच, दबा धरून बसलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने त्याला रंगेहाथ (Red-handed) ताब्यात घेतले.
न्यायालयीन प्रक्रिया आणि निकाल
या प्रकरणी सातपूर पोलीस ठाण्यात (Satpur Police Station) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासी अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाचा सखोल तपास करून सर्व पुरावे गोळा केले आणि ९ एप्रिल २०१५ रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक येथे दोषारोपपत्र (Charge Sheet) दाखल केले. विशेष केस क्रमांक १९/२०१५ (Special Case No. 19/2015) अंतर्गत या खटल्याची प्रदीर्घ सुनावणी पार पडली.
विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अमित विनायक खारकर (Amit Vinayak Kharkar) यांच्यासमोर या खटल्याची अंतिम सुनावणी झाली. सरकारी पक्षातर्फे मांडण्यात आलेले पुरावे, साक्षीदार आणि कायदेशीर युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपी रामचंद्र माकरे याला भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (Prevention of Corruption Act 1988) च्या कलम ७ अन्वये दोषी ठरवले. यासाठी त्याला ६ महिने कारावास आणि १ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. दंड न भरल्यास अतिरिक्त शिक्षेची नोंद करण्यात आली आहे. तसेच कलम १३(२) अन्वये आरोपीला १ वर्षाच्या कारावासाची दणकेबाज शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
तपास पथक आणि नागरिकांना आवाहन
ही धडक कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नाशिक परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक (Superintendent of Police) भारत तांगडे (Bharat Tangde), अपर पोलीस अधीक्षक (Additional Superintendent of Police) प्रदीप मैराळे (Pradeep Mairale) आणि कविता फडतरे (Kavita Phadtare) यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक (Police Inspector) रूपाली खांडवी (Rupali Khandvi) व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली. कोर्ट पैरवी अंमलदार प्रदीप काळोगे (Pradeep Kaloge) व पोलीस हवालदारांनी न्यायालयीन कामकाजात मदत केली, तर सरकार पक्षातर्फे सरकारी अभियोक्ता (Public Prosecutor) शिरीष कडवे (Shirish Kadwe) व सचिन गोरवाडकर (Sachin Gorwadkar) यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही शासकीय कार्यालयात काम करून घेण्यासाठी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने लाच मागितल्यास अजिबात बळी पडू नका. नागरिकांनी तात्काळ विभागाच्या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा नाशिक, अहिल्यानगर (Ahilyanagar), धुळे (Dhule), नंदुरबार (Nandurbar) व जळगाव (Jalgaon) येथील स्थानिक कार्यालयांशी संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी.
लाचखोर कर्मचाऱ्याला शिक्षा नाशिकच्या सातपूर येथील राज्य कामगार विमा रुग्णालयातील वरिष्ठ सहाय्यक रामचंद्र माकरे याला २ हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर न्यायालयाने दोषी ठरवून १ वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.
लाचलुचपत विभागाचे आवाहन शासकीय कामासाठी कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने लाचेची मागणी केल्यास घाबरून न जाता नागरिकांनी तात्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदवून भ्रष्टाचाराविरुद्ध सहकार्य करावे.
टॅग्स (Tags): #NashikNews, #ACBAction, #CorruptionNews, #NashikCourt, #MuktaiDoot
हॅशटॅग्स (Hashtags): #MuktaiDoot, #NashikCrime, #AntiCorruptionBureau, #MaharashtraNews, #LegalUpdate
